नोएडा- नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर बने 157 स्कूलों के बाहर लगे छूट संबंधी बोर्ड : अशोक चौहान

ग्राम विकास संगठन नोएडा ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी से की मांग, लीज डीड की शर्तों के अनुसार किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिले सुविधाओं का लाभ

नोएडा। ग्राम विकास संगठन नोएडा के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित प्रशासनिक कार्यालय में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती वंदना त्रिपाठी से मुलाकात कर किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन एवं मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों एवं अस्पतालों में लीज डीड के अनुसार पात्र लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराने की मांग की।

ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान ने बताया कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से पत्र जारी कर नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया था कि प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले स्कूलों एवं अस्पतालों में लीज डीड के अनुसार ग्रामीणों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी 10×15 फीट के डिस्प्ले बोर्ड पर लिखवाकर संस्थानों के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराई जाए।

संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने कहा कि वर्ष 2015 में इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में लीज डीड की शर्तों के अनुसार कमजोर वर्ग एवं अन्य पात्र वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए संबंधित स्कूलों और अस्पतालों में डिस्प्ले बोर्ड लगवाने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से 2026 तक लंबा समय बीत जाने के बावजूद संगठन के अनुसार अधिकांश संबंधित स्कूलों और अस्पतालों के बाहर अभी तक इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लीज डीड के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

अशोक चौहान ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित 157 स्कूलों के बाहर स्पष्ट रूप से छूट एवं पात्रता संबंधी बोर्ड लगाए जाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि इन स्कूलों को नोटिस जारी कर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और प्रवेश संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने यह भी मांग रखी कि निजी अस्पतालों के बाहर भी पात्र ग्रामीणों एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलने वाली छूट एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि जानकारी के अभाव में किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इन प्रावधानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संगठन ने प्राधिकरण से इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी संबंधित संस्थानों में लीज डीड की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

ग्राम विकास संगठन नोएडा की समस्याओं को सुनने के बाद अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती वंदना त्रिपाठी ने प्रतिनिधिमंडल को समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान, सतेन्द्र गुर्जर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।