10% विकसित प्लॉट पर शासन का फैसला अब भी लंबित, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार के साथ किसान संघर्ष मोर्चा की वार्ता बेनतीजा

एक सप्ताह में तीनों प्राधिकरणों से अतिरिक्त सूचनाएं मांगीं, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश; मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेगा किसान संघर्ष मोर्चा

ग्रेटर नोएडा। किसानों को 10 प्रतिशत विकसित आवासीय प्लॉट दिए जाने की मांग को लेकर चल रहे किसान संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के बीच आज अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) आलोक कुमार के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण वार्ता हुई। वार्ता में किसानों ने 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, आबादी के लंबित मामलों, नए भूमि अधिग्रहण कानून और किसानों को मिलने वाले अन्य लाभों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए। हालांकि, 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट के मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद किसान संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया कि जब तक किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

गौरतलब है कि किसान संघर्ष मोर्चा 17 जुलाई से किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। इससे पहले 28 अक्टूबर को पिकप भवन में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में तीनों प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी। उसी क्रम में आज भी किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने शासन के समक्ष अपनी मांगों और वर्षों से लंबित समस्याओं को विस्तार से रखा।

64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा मिला, लेकिन 10 प्रतिशत प्लॉट का इंतजार बरकरार

वार्ता के दौरान किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने बताया कि गजराज सिंह के आदेश तथा ठाकुर जयवीर सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किसानों को 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे का वितरण किया गया, लेकिन इसके साथ किसानों को मिलने वाले 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट का मामला आज तक लंबित है। तीनों प्राधिकरण अपने-अपने बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेज चुके हैं, इसके बावजूद शासन स्तर से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।

मोर्चा के नेता सुखबीर खलीफा ने अपर मुख्य सचिव के समक्ष किसानों की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक 10 प्रतिशत प्लॉट का मामला लंबित रखना किसानों के साथ अन्याय है। शासन को इस मामले में अब और देरी किए बिना तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

इस पर अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सके।

हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

बैठक में हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नोएडा में 450 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक के आबादी मामलों के नियमितीकरण तथा अतिक्रमण के नाम पर विकसित प्लॉटों को किसानों के अन्य देय लाभों से जोड़कर रोकने के बजाय उन्हें देने संबंधी सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही नोएडा के लंबित आबादी मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 64 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने और यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों को 7 प्रतिशत विकसित प्लॉट जल्द आवंटित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकार मिलने तक जारी रहेगा किसानों का संघर्ष

किसान संघर्ष मोर्चा के नेता पूर्ण प्रधान ने कहा कि बैठक में 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट, नए भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों को लागू करने और किसानों की अन्य लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आंदोलन के दबाव के चलते शासन अब किसानों के मुद्दों को गंभीरता से ले रहा है। अपर मुख्य सचिव ने तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों को आबादी, प्लॉट और किसानों के अन्य लंबित मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद 10 प्रतिशत प्लॉट पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। किसानों को उनका अधिकार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा ने आबादी के मामलों और नए भूमि अधिग्रहण कानून से जुड़े मुद्दों पर शासन से प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिलवाए हैं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर भी कार्रवाई के लिए सकारात्मक निर्देश मिले हैं। लेकिन किसानों की सबसे प्रमुख मांग 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट का मामला अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। शासन ने एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है। किसान संघर्ष मोर्चा इस मामले पर लगातार दबाव बनाए रखेगा और किसानों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा।

प्रतिनिधिमंडल में ये किसान नेता रहे मौजूद

आज की वार्ता में किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से सचिन रावण, उदल, आर्य है, संदीप भाटी, नितिन चौहान, उम्मेद त्यागी, गबरी मुखिया, निशांत रावल, वीर सिंह नागर, मोनू मुखिया, सुशांत भाटी, पप्पू नगर एवं प्रेमपाल चौहान सहित अन्य किसान नेता शामिल रहे।

किसान संघर्ष मोर्चा ने दोहराया कि 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट सहित किसानों की सभी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा।