बिजनौर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, लीजधारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी मिलेगा लाभ
लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शोषित, वंचित एवं विस्थापित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अधिकार दिलाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सोमवार को बिजनौर जनपद में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र प्रदान करेंगे।
यह कार्यक्रम आलमपुर गांवड़ी, अफजलगढ़ (धामपुर), बिजनौर में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री विकास एवं जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित करेंगे।
50 पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भी मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर 50 पूर्व सैनिकों एवं लीजधारकों को भी भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करेंगे। लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे इन परिवारों के लिए यह कार्यक्रम ऐतिहासिक साबित होगा।
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आवास और स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत चयनित युवाओं को चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित कर स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे।
विदुर प्रेरणा कैफे का करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित ‘विदुर प्रेरणा कैफे’ का उद्घाटन भी करेंगे। यह पहल महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
विस्थापित परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास
प्रदेश सरकार विस्थापित एवं वंचित परिवारों को भूमि अधिकार और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इससे पहले अप्रैल माह में मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए थे।
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इसके अलावा चंदन चौकी (पलिया) में आयोजित कार्यक्रम में नदी कटान से प्रभावित 2350 परिवारों एवं थारू जनजाति के 4356 परिवारों को भूमि अधिकार पट्टों का वितरण किया गया था।
मार्च माह में मुख्यमंत्री ने बहराइच के ग्राम पंचायत सेमरहना में आयोजित कार्यक्रम में 118 लाभार्थियों को पुनर्वास सहायता राशि और कृषि भूमि के समतुल्य 21.55 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की थी। साथ ही 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय एवं भूमि पट्टों का वितरण भी किया गया था।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता: सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन
प्रदेश सरकार का लक्ष्य विस्थापित, गरीब और वंचित परिवारों को भूमि अधिकार, आवास, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। बिजनौर में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






