गौतमबुद्धनगर- विभिन्न देशों के 40 सदस्यीय सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने गौतमबुद्धनगर की प्रशासनिक व्यवस्था को जाना

कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ संवाद, प्रशासनिक ढांचे, विकास मॉडल, ई-गवर्नेंस और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर हुआ विस्तृत विचार-विमर्श

गौतमबुद्धनगर, विभिन्न देशों के 40 सदस्यीय सिविल सेवकों के प्रतिनिधिमंडल ने एनसीजीजी टीम के साथ गौतमबुद्धनगर का प्रशासनिक भ्रमण किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली, विकास मॉडल, ई-गवर्नेंस तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी एवं डिप्टी कलेक्टर डॉ. पूर्वा शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को जनपद की प्रशासनिक संरचना, शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा जिलाधिकारी/कलेक्टर की भूमिका के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन शासन की नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिलाधिकारी के दायित्वों में राजस्व प्रशासन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन कार्यों का संचालन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रमुख रूप से शामिल है।

उन्होंने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में तीन तहसील—सदर, दादरी एवं जेवर तथा तीन विकासखंड—बिसरख, दादरी एवं जेवर संचालित हैं। इसके अलावा जनपद में छह नगर निकाय भी कार्यरत हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल सहित विभिन्न स्तरों के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।

ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन पर जोर

मुख्य विकास अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए तकनीकी नवाचार एवं ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनसुनवाई, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली तथा विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

संवाद के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी प्रतिनिधिमंडल को दी गई। इनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम पोषण योजना, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) सहित राज्य सरकार की शादी अनुदान योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में विस्तार से बताया गया।

अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों का पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है, ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंद एवं पात्र लोगों तक पहुंच सके।

प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था पर भी हुआ संवाद

प्रतिनिधिमंडल के साथ गौतमबुद्धनगर की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था पर भी विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जनपद की प्रशासनिक संरचना अन्य जनपदों की तुलना में विशिष्ट है। विकास एवं नियोजित शहरी विस्तार से संबंधित कार्यों के लिए यहां तीन विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। वहीं कानून-व्यवस्था एवं पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है।

इस दौरान विभिन्न देशों से आए सिविल सेवकों और जनपद के अधिकारियों के बीच प्रशासनिक अनुभवों एवं कार्यप्रणालियों का पारस्परिक आदान-प्रदान हुआ। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, सुशासन को और प्रभावी बनाने, तकनीकी नवाचारों के उपयोग तथा विभिन्न देशों के बीच प्रशासनिक अनुभव एवं ज्ञान साझा करने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिनिधिमंडल को भेंट किए गए ओडीओपी उत्पाद

कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को “एक जनपद एक उत्पाद” (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत तैयार उत्पाद उपहार स्वरूप भेंट किए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन अरुण कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर पूर्वा शर्मा, डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनुराग सारस्वत, प्रभारी जिला विकास अधिकारी नेहा सिंह सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी तथा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी शर्मा उपस्थित रहे।