ग्रेटर नोएडा- किसानों के 64.7% अतिरिक्त मुआवजे और 10% भूखंड की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बैठक

भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने उठाए भूमि अधिग्रहण, आबादी भूखंड और गांवों के विकास के मुद्दे; अधिकारियों ने लंबित मामलों पर शासन स्तर पर चर्चा का दिया आश्वासन

ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (कृषक) ने किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरवीर नागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के अतिरिक्त मुआवजे, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड, लंबित भुगतान और गांवों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। बैठक में प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, ओएसडी अजय शर्मा और ओएसडी गिरीश कुमार झा मौजूद रहे।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर ने मांग उठाई कि वर्ष 1997 से 2001 के बीच जिन गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उन किसानों को भी 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाए। इसके साथ ही पात्र किसानों को शेष 10 प्रतिशत आबादी भूखंड उपलब्ध कराने की मांग की गई।

लंबित भुगतान और 10 प्रतिशत भूखंड का मुद्दा उठा

बैठक में ऐच्छर, हल्दौना, गुर्जरपुर और कासना के किसानों के 26 रुपये प्रति वर्गमीटर से संबंधित लंबित भुगतान का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि शासन से स्वीकृति मिलते ही शेष किसानों को भुगतान वितरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

वहीं, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड को लेकर पूर्व में शासन स्तर पर हुए समझौते के संबंध में संगठन ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों की ओर से इस विषय पर यूपीएसआईडीसी और शासन स्तर पर चर्चा करने का आश्वासन दिया गया।

गांवों में बारातघर, बिजली, पानी और सड़कों के निर्माण की मांग

संगठन के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री विजय भाटी ने गांवों के विकास से जुड़े मुद्दे उठाते हुए बारातघर निर्माण, स्ट्रीट लाइट, बिजली, पेयजल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने होडा चौक से 130 मीटर रोड तक लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सड़क की खराब स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित अधिकारियों से सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने की मांग की गई।

किसानों की समस्याओं के समाधान पर जोर

बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों का समाधान, किसानों को नियमानुसार मुआवजा और आबादी भूखंड उपलब्ध कराना तथा गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास जरूरी है। संगठन ने इन मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई।

इस मौके पर प्रताप नागर, हरवीर सिंह, सतपाल नागर, विजय भाटी, अनिल नागर, सोविंदर चेची, भरत भाटी, यायीन, साबू, जगपाल, श्याम सिंह, विकास हल्दौना, हरिचंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।