44 गांवों के किसानों के 4% आबादी प्लॉट की मांग पर प्राधिकरण का सकारात्मक रुख, 10 दिन में फिर होगी वार्ता
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों को दिया आश्वासन, नवंबर में समाधान की उम्मीद; किसानों ने कहा- हक मिलने तक जारी रहेगा शांतिपूर्ण संघर्ष
ग्रेटर नोएडा, 16 नवंबर 2026। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 44 गांवों के शेष 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट से वंचित किसानों के संघर्ष को सोमवार को सकारात्मक दिशा मिली। किसानों द्वारा प्रस्तावित अनिश्चितकालीन धरने और आंदोलन के आह्वान के बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं किसान प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में किसानों की वर्षों से लंबित 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई। वार्ता के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए अगले 10 दिनों के भीतर दोबारा बैठक कर प्रस्ताव पर हुई कार्रवाई और प्रगति की जानकारी देने का आश्वासन दिया।
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वार्ता
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बैठक में प्राधिकरण की एसीओ श्रीमती प्रेरणा सिंह, एसीओ श्री सुमित यादव, ओएसडी श्री झा, ओएसडी श्री अभिषेक एवं ओएसडी श्री मुकेश सिंह सहित 44 गांवों के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने स्पष्ट रूप से अपनी एकमात्र मांग रखी कि 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट से वंचित सभी पात्र किसानों को उनका जायज अधिकार दिलाया जाए।
किसान प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष वर्षों से लंबित इस समस्या को उठाते हुए कहा कि 44 गांवों के किसान लंबे समय से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण के बाद भी बड़ी संख्या में पात्र किसान परिवार 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट के लाभ से वंचित हैं। ऐसे में इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना बेहद जरूरी है।
10 दिन में फिर होगी बैठक, किसानों को कार्रवाई की जानकारी देने का आश्वासन
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वार्ता के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया और आश्वस्त किया कि आगामी 10 दिनों के भीतर पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट से संबंधित प्रस्ताव पर अब तक हुई कार्रवाई और प्रगति की जानकारी किसान प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएगी।
इस आश्वासन के बाद किसानों ने उम्मीद जताई कि वर्षों से लंबित इस मांग का समाधान इसी नवंबर माह में निकल सकता है और 44 गांवों के वंचित किसान परिवारों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
टकराव नहीं, किसानों को चाहिए उनका जायज अधिकार
किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि किसानों का उद्देश्य किसी भी प्रकार का टकराव या विवाद पैदा करना नहीं है। किसान केवल सरकार द्वारा किए गए वादों के अनुरूप अपना संवैधानिक और न्यायोचित अधिकार चाहते हैं। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि 44 गांवों के लाखों किसान परिवारों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, सम्मान और अधिकारों से जुड़ी हुई है।
एकजुटता बनाए रखें किसान, अधिकार मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष
किसान प्रतिनिधियों ने समस्त किसान भाइयों से अपील की कि वे आपसी एकजुटता, धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आज की सकारात्मक वार्ता सामूहिक संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि जब तक प्रत्येक पात्र एवं वंचित किसान को उसका 4 प्रतिशत आबादी प्लॉट का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक किसानों का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा।
किसानों ने विश्वास जताया कि एकजुटता, धैर्य और निरंतर प्रयासों से वर्षों से लंबित इस मांग का समाधान अवश्य निकलेगा।
किसानों का संकल्प- हर वंचित किसान को उसका अधिकार दिलाना।
किसान एकता जिंदाबाद!
44 गांवों के किसानों की एकता जिंदाबाद!
4 प्रतिशत हमारा अधिकार है, और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे!


