4% प्लॉट से प्रभावित किसानों के शांतिपूर्ण मार्च को जिला बार एसोसिएशन का समर्थन

2 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को लेकर किसान प्रतिनिधिमंडल ने बार अध्यक्ष व सचिव से की मुलाकात, किसानों की मांगों को मिला समर्थन

गौतमबुद्धनगर। 4% विकसित भूखंड सहित वर्षों से लंबित मांगों को लेकर किसानों द्वारा आगामी 2 सितंबर को निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण मार्च को जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। इस संबंध में 4% से प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी एवं सचिव शोभाराम चंदीला से मुलाकात कर प्रस्तावित मार्च को लेकर विस्तृत चर्चा की।

किसान प्रतिनिधिमंडल ने बार पदाधिकारियों को बताया कि 4% विकसित भूखंड सहित किसानों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। किसान लगातार लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि 2 सितंबर को प्रस्तावित मार्च किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अधिकारी के विरोध में नहीं, बल्कि अपने अधिकारों एवं लंबित मांगों के समाधान के लिए आयोजित किया जा रहा है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी ने किसानों की मांगों को गंभीरता से सुना और शांतिपूर्ण मार्च के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से उठाना उनका अधिकार है। किसानों की आवाज को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाना चाहिए।

किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि 4% विकसित भूखंड का मुद्दा हजारों किसान परिवारों से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से किसान इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों से किए गए वादों और उनकी अपेक्षाओं का उचित समाधान होना चाहिए तथा लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

किसानों ने कहा कि अधिवक्ता समाज हमेशा न्याय, अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। ऐसे में जिला बार एसोसिएशन द्वारा किसानों के शांतिपूर्ण मार्च को समर्थन दिया जाना उनके संघर्ष के लिए उत्साहवर्धक है। किसानों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त अधिवक्ता समाज का आभार व्यक्त किया।

किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि 2 सितंबर का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में प्रभावित किसान शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और शासन-प्रशासन से वर्षों से लंबित समस्याओं के स्थायी एवं न्यायसंगत समाधान की मांग करेंगे।

किसानों ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, अधिवक्ता समाज, युवाओं एवं क्षेत्र के नागरिकों से भी शांतिपूर्ण मार्च में सहयोग और समर्थन की अपील की।