3,919 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों से जुड़े मामलों के समाधान की मांग, बिल्डर प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और लंबित रजिस्ट्रियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर जोर
ग्रेटर नोएडा। पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसाइटी के निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था, लंबित रजिस्ट्री, मेंटेनेंस और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को लेकर बिल्डर प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की मांग की है। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा, संपत्ति के कानूनी स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों का जल्द समाधान होना चाहिए। इसके लिए केवल आश्वासन देने के बजाय प्रत्येक समस्या पर लिखित कार्ययोजना और समय-सीमा तय की जानी चाहिए।
सोसाइटी में 3,919 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयां
निवासियों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसाइटी में 1,988 विला, 256 फ्लैट, 1,360 स्टूडियो अपार्टमेंट, 106 दुकानें और 209 ऑफिस स्पेस हैं। इस प्रकार कुल 3,919 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयां हैं। इतने बड़े परिसर में सुरक्षा, साफ-सफाई, सुविधाओं के रखरखाव और प्रबंधन की जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
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बिल्डर प्रबंधन की जवाबदेही तय करने की मांग
निवासियों ने श्री मुनीश शर्मा और संबंधित बिल्डर प्रबंधन की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निवासियों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करने और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया है।
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता
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सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करते हुए निवासियों ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाने चाहिए। वर्तमान सुरक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराई जाए और यदि लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान एजेंसी को हटाकर पुलिस सत्यापन सहित सभी जरूरी वैधानिक मानकों का पालन करने वाली नई एजेंसी नियुक्त की जाए।
लंबित रजिस्ट्रियों का समयबद्ध निस्तारण हो
निवासियों की प्रमुख मांगों में विला, फ्लैट और स्टूडियो अपार्टमेंट की लंबित रजिस्ट्रियों को पूरा कराना भी शामिल है। उनका कहना है कि संपत्ति खरीदने वाले लोगों को उनके वैधानिक स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज समय पर मिलने चाहिए। इसके लिए लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट करते हुए रजिस्ट्री पूरी करने की कार्ययोजना और निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जाए।
मेंटेनेंस शुल्क का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग
सोसाइटी की सफाई, बागवानी, लिफ्ट, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के नियमित रखरखाव को लेकर भी निवासियों ने सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि मेंटेनेंस शुल्क के उपयोग का पूरा और पारदर्शी हिसाब उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही, निवासियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि समस्याओं का समाधान निर्धारित समय के भीतर हो सके।
अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और लिखित कार्रवाई जरूरी
निवासियों ने सुरक्षा, रजिस्ट्री, मेंटेनेंस और अन्य प्रशासनिक समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में जिस स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित होती है, उसके अनुसार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
निवासियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मांग पर की जाने वाली कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारी और समस्या के अंतिम निस्तारण की तारीख लिखित रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके अनुसार, सोसाइटी के परिवारों की सुरक्षा, संपत्ति और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं है। संबंधित प्रबंधन और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।
इन निवासियों ने उठाई आवाज
इस संबंध में राहुल भाटी, कीर्तिका, कैप्टन डी.पी. सिंह, तरुण खारी, सोविंदर भाटी, आर.के. श्रीवास्तव, डॉ. मंगेराम, नरेश कुमार त्यागी, आकाश अधाना, मोहित भाटी, पारस खेरवाल, आशु शर्मा, रजनी गोयल और वी.के. तिवारी सहित अन्य निवासियों ने सुरक्षा, रजिस्ट्री, मेंटेनेंस और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई।


