10 प्रतिशत आबादी भूखंड, आबादी डिनोटिफिकेशन और मॉडल ग्राम योजना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
नोएडा, 23 जून 2026। ग्राम विकास संगठन नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच किसानों एवं ग्रामीणों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर 24 जून 2026 को एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के अधिकारों और गांवों के विकास से जुड़े लंबित विषयों को लेकर संगठन लगातार प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखता रहा है।
उन्होंने बताया कि 29 मई 2026 को ग्राम विकास संगठन नोएडा के पदाधिकारियों की नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल, विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) क्रांति शेखर, महाप्रबंधक नियोजन अरविंद कुमार, महाप्रबंधक अशोक कुमार अरोड़ा एवं महाप्रबंधक एस.पी. सिंह के साथ विस्तृत बैठक हुई थी। इस बैठक में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित तीन प्रमुख प्रतिवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे—
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- अर्जित भूमि के सापेक्ष करार नियमावली-1997 के तहत सभी किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने की मांग।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 की धारा 48 के अंतर्गत आबादी को ‘जहां है, जैसी है’ के आधार पर डिनोटिफाई किए जाने का विषय।
- नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव।
अशोक चौहान ने बताया कि उक्त बैठक के बाद नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया था। इसी क्रम में संगठन और प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच 24 जून को पुनः बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें इन सभी मुद्दों पर आगे की कार्रवाई और संभावित समाधान पर चर्चा होगी।
अशोक चौहान ने कहा कि किसानों के पास अपने अधिकारों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय से किसानों को उनका पूर्ण हक नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी किए जाने के कारण क्षेत्र में लगातार असंतोष की स्थिति बनी हुई है और किसान समय-समय पर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि 24 जून को होने वाली बैठक में किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे और वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल होगी।
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ग्राम विकास संगठन नोएडा ने कहा कि वह किसानों और ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा तथा गांवों के समग्र विकास के लिए आगे भी निरंतर प्रयास करता रहेगा।






