गौतमबुद्धनगर, RTI मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर सख्त हुए राज्य सूचना आयुक्त, लंबित 220 प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश

गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के मा० राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने शनिवार को जनपद गौतमबुद्धनगर के भ्रमण के दौरान गौतमबुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (जीबीटीयू) गेस्ट हाउस में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व, लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग के जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षा के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने विभिन्न विभागों में लंबित सूचना आवेदन, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की समीक्षा करते हुए बताया कि जनपद में आरटीआई के कुल 220 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं विधिसम्मत निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मा० राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर स्पष्ट एवं तथ्यपरक सूचना उपलब्ध कराने तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपीलों का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यालय के बाहर जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी प्रदर्शित करने वाला सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाए, ताकि आमजन को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।

राज्य सूचना आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी विभागीय वेबसाइटों पर योजनाओं एवं कार्यों की अद्यतन जानकारी नियमित रूप से अपडेट रखें तथा आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप-3 के रजिस्टर का नियमित संधारण सुनिश्चित करें। उन्होंने रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित एवं सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने पर भी बल दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी विभाग को अन्य विभाग से संबंधित आरटीआई आवेदन प्राप्त होता है तो उसे पांच दिनों के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी को हस्तांतरित किया जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी अधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का गहन अध्ययन कर उसके प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

बैठक में उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह, डीसीपी मुख्यालय शव्या गोयल, सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार मिश्र, तहसीलदार सदर पूजा चौधरी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कंचन, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट अरविंद शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।