गौतमबुद्धनगर- जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता के आधार पर तैयार हों विकास योजनाएं-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गौतमबुद्धनगर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की वर्ष 2026-27 की मेरठ मंडल कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों की योजनाएं जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृति देकर समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जाए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के सांसदों, विधायकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद एवं विधायक अपने-अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता सूची तैयार करें, ताकि जनता की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को समय पर स्वीकृति और क्रियान्वयन मिल सके। उन्होंने बताया कि मेरठ मंडल में अब तक ₹6,568.36 करोड़ की लागत वाली 1,284 विकास परियोजनाएं चिन्हित की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई कार्ययोजनाएं ऐसे क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं, जहां अब तक इस प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं। इससे विकास का लाभ नए क्षेत्रों तक पहुंचेगा और संसाधनों का संतुलित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र विकास कार्यों से वंचित न रहे और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के कुछ कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें नई कार्ययोजना में शामिल कर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

धार्मिक एवं धर्मार्थ कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रस्ताव ऐसे धार्मिक स्थलों के लिए तैयार किए जाएं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो तथा निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और जनसुविधा को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित किए जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि सभी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के.पी. मलिक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कुमार कश्यप, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री एवं गौतमबुद्धनगर के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, मेरठ मंडल के सांसद एवं विधायक, मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम सहित शासन, प्रशासन, प्राधिकरण एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।